Motivating Employees Under Adverse Conditions केंद्रीय कर्मचारी तसेच पेन्शन धारक नागरिक यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी याबाबत आता मोठी चर्चा होऊ लागली आहे. आता केंद्र सरकार म्हणजे मोदी सरकार दिवाळी पूर्वी कधी पण धक्कादायक बातमी सर्वांसमोर मांडू शकतात. ही बातमी सर्वांना आश्चर्य करू शकते. केंद्रीय कर्मचारी तसेच पेन्शनधारक नागरिक यांच्या डीए तसेच डी आर वर लवकरात लवकर मोठा निर्णय घेतला जाणार आहे. आणि ही एक कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी भेट असणार आहे असे मानले जात आहे. तुम्ही हे वाचलं का ?

मिळालेल्या माहितीनुसार जुलै महिन्या पासून रखडलेल्या DR वर पुढील महिन्यात म्हणजे ऑक्टोबर महिन्यात मोठा निर्णय घेण्याची दाट शक्यता दिसत आहे. अशावेळी रेल्वे वरिष्ठ कल्याणकारी सोसायटी जे पेन्शनधारक नगरिक आहे त्यांच्या तक्रारीवर संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारश ची अंमलबजावणी करण्याची मागणी प्रशासनाला केली आहे.

पाहा सविस्तर माहिती

अतिरिक्त पेन्शन ची रक्कम

• Motivating Employees Under Adverse Conditions केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी काही दिवसांपूर्वी एका निवेदनात असे जाहीर केले, जे पेन्शन धारक नागरिकांच्या तक्रारीवर संसदीय स्थायी समिती अंतर्गत तब्बल 110 अहवालात आर एस सी डब्ल्यू एस ने विविध शिफारश केल्या होत्या.

• तर त्यामध्ये आता क्रमांक 3.28 प्रमाणे समितीचे जे मत असेल अशी मोठी शिफारस केली तसेच पेन्शनर्स संघटने अंतर्गत प्रशासनाने मोठा विचार केला पाहिजे याची गरज आहे अशी माहिती दिलेली आहे.

• अतिरिक्त पेन्शन ची रक्कम
  • पेन्शनधारक व्यक्ती 65 वर्षांचा झाल्यानंतर पाच टक्के अतिरिक्त पेन्शनची रक्कम आहे ती 70 व्या वर्षी 10 टक्के तसेच 75 व्या वर्षी 15 टक्के व वयाच्या 80 व्या वर्षी 20 टक्के इतकी रक्कम दिली जाणार आहे.
  • तसेच पेन्शन विभाग व पेन्शनर्स यांच्या कल्याण मंत्रालय यांनी 4 एप्रिल 2022 च्या पत्रात संसदीय समितीच्या ज्या शिफारशी असेल त्यांची अंमलबजावणी पूर्णपणे करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
  • लवकर याची अंमलबजावणी होईल आणि याप्रमाणे RSCWS नुसार 80 वर्षे वयाच्या लोकांना 20 टक्के जास्तीचे पेन्शन देण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

रब्बी पीक विमा 2022 वितरणाचा मार्ग मोकळा

Motivating Employees Under Adverse Conditions राज्य सरकारी कर्मचारी संदर्भात महत्त्वाची बातमी

• राज्य शासन सेवेत कार्यरत अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती देणेसंदर्भात राज्य शासनांच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांमार्फत.

• दिनांक 26 सप्टेंबर 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भिय दिनांक 01.08.2019 यात दिलेल्या सूचना नुसार उच्च शिक्षण संचालन च्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालय / महाविद्यालये / संस्था यामधील सहाच्या वेतन आयोगानुसार ज्या पदांचे ग्रेड वेतन हे 7,599/- रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे.

• अशा सर्व पदांसाठी आस्थापना मंडळाच्या कार्यकक्षेत नसलेल्या गट अ यातील सर्व पदांकरीता पदोन्नती साठी विभागीय पदोन्नती समिती गठीत करण्यात येणार आहे.

TV से लेकर पंखे और लैपटॉप चला सकता है ये छोटा सोलर जनरेटर, कीमत इतनी कम आसानी से होगा बजट में फिट

पदोन्नती समितीचे कार्यक्षेत्र पुढीलप्रमाणे आहे –

• Motivating Employees Under Adverse Conditions VE पदोन्नतीची शिफारस करण्यासाठी प्रस्ताव विचारात घेणे व सेवा प्रवेश नियमाच्या तरतुदीनुसार व सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश / मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन पदोन्नतीस पात्र अधिकाऱ्यांची निवडसूची तयार करुन नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांस पदोन्नती करण्यासाठी शिफारस करणे.

• तसेच मानीव दिनांकाचे प्रस्ताव विचारात घेणे व सेवा प्रवेश नियमाच्या तरतुदीनुसार व सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश / मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन पदोन्नतीच्या दिनांक देण्यासाठी नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास शिफारस करणे.

• सदर शासन निर्णय तात्काळ अंमलात येत असून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक असणार असल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे.