Pik Vima Yojana आता राज्य शासनाच्या वतीने राज्य कृषी सचिव हे कंपन्यांच्या अपिलावर सुनावणी घेणार आहे निश्चितच राज्य शासनाला शेतकऱ्यांची सकारात्मक बाजू ही घ्यावी लागणार असून कंपन्यांना जिल्हाधिकारी यांनी दिलेले 25% अग्रीमचे आदेश कायम ठेवावे लागणार आहे. नाहीतर शेतकऱ्यांच्या मनात राज्य शासनाबाबत प्रचंड रोष हा निर्माण होऊ शकतो.

फसवूणुकीने केलेले खरेदीदस्त रद्द कसा करावा; काय आहे कायदा ?

25 % अग्रीम बाबत अंतिम निर्णय

• Pik Vima Yojana 25% पीक विमा आग्रह देण्याबाबत राज्य शासनाकडून निर्णय घेण्यात येणार आहे.
• यापैकी बीड जिल्ह्याची वेगाने सुनावणी झाली होती. त्यानंतर विभागीय आणि राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे सुनावणीला प्रकरण आले होते तसेच बुलडाणा आणि वाशीम जिल्ह्यातील पीकविमा अग्रिमसाठी मागील आठवड्यात विभागीय आयुक्तांनी आदेश दिल्यानंतर सचिव स्तरावरील समितीकडे अपील करण्यात आले होते.
• या अपिलावर सोमवारी सुनावणी झाली. एआयसी इन्शुरन्स कंपनीशी संबंधित तीनही जिल्ह्यांतील प्रकरणे असली तरी तीनही जिल्ह्यांची स्वतंत्र सविस्तर सुनावणी झाली.

अण्णासाहेब पाटील ट्रॅक्टर योजना सुरू

Pik Vima Yojana

• या वेळी पीकविमा कंपन्यांनी पावसाच्या आकडेवारी सादर करत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलल्या सूचना फेटाळल्याची माहिती दिली.
• या वेळी कृषी विद्यापीठांचे तज्ज्ञ, हवामान खात्याचे तज्ज्ञ आणि कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
• या वेळी पीकविमा कंपनीने दिलेल्या माहितीला पूरक माहिती सादर करत कृषी विभागाने कंपनीच्या माहितीतील विसंगती निदर्शनास आणून दिल्याचे समजते.
• तसेच पावसाचा खंड खंडित करणारा पाऊस हा पुरेसा नसल्याने त्याचा पिकांना फारसा फायदा होत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा दिला पाहिजे असे सांगितले.
• दोनही बाजू ऐकून घेत कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनूपकुमार यांनी यासंदर्भात २५ ऑक्टोबर रोजी निर्णय देऊ, असे सांगितले.

DMI FINANCE से पर्सनल लोन कैसे लें, दस्तावेज़, योग्यता, ऐसे करें आवेदन?