Bachat Gat Loan महिलांसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून मोठी खुशखबर 11 शेळ्या महिलांना राज्य शासनाच्या माध्यमातून दिले जाणार आहे, दहा शेळ्या आणि एक बोकड याप्रमाणे राज्य शासनाच्या माध्यमातून महिलांसाठी जो शासन निर्णय घेण्यात आला आहे नवीन बदलासह तो शासन निर्णय सविस्तरित्या जाणून घ्या खालील नुसार.

सभी महिलाओं को सरकार ₹55000 की लाभ दे रही हैं

योजनेसाठी येणाऱ्या खर्चाचे सविस्तर अंदाजपत्रक

• कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थ्यांच्या भौगोलिक क्षेत्रानुसार उस्मानाबादी/संगमनेरी किंवा स्थानिक जातीचे शेळीगड पुरवण्यात येईल.
• आता यामध्ये प्रति शेळी तुम्हाला किती रुपये पर्यंत मदत आहे किंवा प्रति शेळी किती रुपये पर्यंत घ्यायची आहे किती शेळ्या घ्यायच्या आहे किती बोकड घ्यायचे हे समजून घ्या.
• दहा शेळ्या एक बोकड याप्रमाणे रक्कम दिली जाते शेळ्या खरेदीसाठी 8 हजार रुपये प्रति शेळी साठी उस्मानाबादी किंवा संगमनेरी शेळी जर घेतली तर 8 हजार रुपये याप्रमाणे मिळणार आहे.
• दहा शेळ्यांसाठी 80 हजार रुपये म्हणजे प्रति शेळी 8 हजार रुपये दहा शेळ्याचे 80 हजार रुपये.
• 6000 रुपये प्रति शेळी स्थानिक जातीची पैदास जर घ्यायची असेल तर 6000 रुपये याप्रमाणे मिळणार.
• बोकड खरेदीसाठी जर उस्मानाबादी किंवा संगमनेर जातीचा जर नर जर घेत असाल तर 10 हजार रुपये याप्रमाणे दिले जाणार आहे. Bachat Gat Loan 
• त्यानंतर स्थानिक जातीचे जर बोकड खरेदी करायचा असेल तर 8 हजार रुपये याप्रमाणे दिले जाणार आहे.
• याप्रमाणे 10 शेळ्या 1 बोकड घ्यायच आणि यासाठी विमा सुद्धा घेणं आवश्यक आहे.

आतच करा अर्ज

शेळ्या, बोकडांचा विमा Bachat Gat Loan 

• 12.75 टक्के अधिक सूट जी आहे 18% पर्यंत वस्तू व सेवा कर सांगण्यात आलेले आहे.
• तीन वर्षासाठी विमा आहे 13 हजार 545 रुपये उस्मानाबादी संगमनेरी जातीच्या शेळीसाठी एवढा विमा असणार आहे म्हणजे 13 हजार 545 रुपये.
• त्यानंतर स्थानिक जातीच्या शेळ्यांसाठी 10 हजार 231 रुपयांचा विमा असणार आहे.

दहा शेळ्या एक बोकड याप्रमाणे जी रक्कम आहे ती रक्कम सुद्धा तुम्हाला विमा इन्क्लुड करून म्हणजे विमा अटॅच करून 1 लाख 3 हजार 545 रुपयांची उस्मानाबादी किंवा संगमनेरी शेळीसाठी एवढी रक्कम दिली जाणार आहे, अन्य स्थानिक जातीसाठी 78 हजार 231 रुपये म्हणजे दहा शेळ्या एक बोकुड आणि यामध्ये विमा सहित आहे.

योजना राबवण्याची जी कार्यपद्धती आहे लाभार्थ्याकडून उस्मानाबादी संगमनेरी जातीच्या पैदा सक्षम शेळ्या घ्यावे लागणार आहे.

महिला बचत गटांना शेळी गट वाटप

बोकड खरेदी प्राधान्य अधिकार बाजारातून करण्यात येईल या ऐवजी लाभार्थ्याकडून उस्मानाबादी संगमनेरी किंवा स्थानिक जातीच्या पैदा सक्षम शेळ्या बोकडाची खरेदी प्राधान्य करणे अधिकृत बाजारातून करण्यात येईल, खरेदी केल्यानंतर शेळ्यांच्या विमा उतरणे बंधनकारक राहणार आहे.

शेळी गटाचा विमा स्थानिक कंपनीकडून प्रकल्प अधिकारी यांचे नावे काढण्यात यावा व सह अर्जदार म्हणून लाभार्थ्यांचे नाव लावण्यात येईल, खरेदी शक्यतो एकाच वेळी सर्व शेळ्यांची करायची आहे.

वितरण कार्यपद्धती

• महामंडळाने योजनेच्या अटी शर्तीनुसार लाभार्थी महिला बचत गटात जर असतील तर अशा लाभार्थी महिला बचत गटांच्या महिलांना ही मदत दिली जाणार आहे.
• 10 शेळी 1 बोकड याप्रमाणे पुरवठा करून छायाचित्रासह अहवाल शेळी बोकड वाटणीत जो वाटपाची बचत गट न्याय पोचपावती योजनेच्या फलनिष्पत्ती बाबत अहवाल उपयोगाप्रमाणे पत्र आयुक्त आदिवासी विकास नाशिक यांना सादर करायचा आहे.
• आता जर शेळी बोकड घेतलात तर याची पोचपावती मात्र लावावी लागणार आहे. Bachat Gat Loan 

शेतकऱ्यांना भरघोस आर्थिक मदत हेक्टरी 22,500 रुपये मिळणार

शासन निर्णय Bachat Gat Loan 

• विशेष केंद्रीय सहाय्य योजने अंतर्गत ‘महिला बचत गटांना शेळी युनिट पुरवठा करणे, या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांना मंजुरी देण्याबाबत महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
• आदिवासी बांधवांची उपयुक्त पावसावर आधारित शेती असल्यामुळे प्रत्येक वर्षी शेतीच्या माध्यमातून निश्चित उत्पन्न मिळेल याची हमी नसते.
• शेतीबरोबर शेतीशी निगडित बकरी पालन हा जोडधंदा केल्यास त्यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी मिळू शकेल व व्यवसायाशी मुख्यत्वे महिलावर्ग निगडित असल्याने महिला बचत गटांना 10 शेळी 1 बोकड यांचे युनिट देण्याच्या हेतूने वाचा क्रमांक एक येथील शासन निर्णय मार्गदर्शक सूचनांना मान्यता देण्यात आली आहे.
• शासन निर्णयात जो उल्लेख करण्यात आलेला आहे तो उल्लेख सुद्धा समजून घेणे आवश्यक आहे.
• बकरी पानाच्या माध्यमातून महिला बचत गटांचे उत्पन्न वाढून बचत गटांचे बळकटीकरण करणे त्यांचे स्थलांतर कमी करणे या कार्यक्रमांतर्गत मंजुरी देण्यात आली आहे. Bachat Gat Loan 
• या संदर्भात लवकरच अर्ज सुरू होतील अर्ज जेव्हा सुरू होईल तेव्हा सविस्तर माहिती समजून घेऊया.
• तुमच्या पंचायत समिती लेवलला एकदा चौकशी करून घ्या सर्व जिल्ह्यासाठी ही माहिती असणार आहे.