Real Estate Laws In India मालमत्ता भाड्याने देतो तेव्हा त्याला भीती वाटते की काही वर्षे ते राहिल्यानंतर भाडेकरी त्यावर कब्जा करतील वास्तविकता असे म्हटले जाते.

जर भाडेकरू कोणत्याही मालमत्ते दीर्घकाळ राहत असेल तर तो त्यावरती हक्क सांगू शकतो आणि कब्जा करी शकतो भाडे करिने घर मालकाचे मालमत्ता रिकामी करण्यास नकार दिल्याचे आजूबाजूला अनेकदा पाहिले असेल.

म्हणजेच एखाद्या जमीन जागेवरती ज्यावेळेस भाडे करी देतो त्यावेळेस तो भाडेकरी काही वर्षानंतर दिवसानंतर ती जागा सोडण्यात नकार देतो.

शेतजमीन खरेदी करताना कोणती काळजी घ्यायची ?

मालमत्ता हस्तंतरण कायदा

• Real Estate Laws In India ऍडव्हर्स पोझिशनुसार जो भाडेकरी आहे त्याच्या ताब्यात जर जागा असेल मालमत्ता असेल.
• तर तो त्यावर ताबा ठेवू शकतो त्यासाठी नियम देण्यात आलेला आहे.
• एखाद्या मालमत्तेवर बारा वर्षे प्रतिकूल ताबा ठेवला तर भाडेकरला मालमत्तेवर हक्क मिळतो याला ऍडव्हान्स पोझिशन म्हटलं जाते.
• ऍडव्हान्स पोझिशन म्हणजे जर एखादी व्यक्तीने तिची मालमत्ता त्याच्या ओळखीचे व्यक्तीला तेथे राहण्यासाठी दिली तो अकरा वर्षापेक्षा जास्त काळ राहत असेल.
• तर तो त्या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकतो किंवा दावा करू शकतो.

मागेल त्याला शेततळे योजना 2023

Real Estate Laws In India भाडेकरी दावा केव्हा करू शकतो

• जर एखादा व्यक्ती ज्याने मालमत्ता भाड्याने दिलेली आहे पण भाडेकरी सोबत त्यांनी कोणताही भाडेकरार केलेला नाही.
• भाडेकरारनामा 11 महिन्याचा असेल किंवा जो काही दोन-तीन वर्षाचा असेल अशा पद्धतीने ज्यावेळेस भाडेकरार करतो जर केलेला नसेल.
• अकरा वर्षापेक्षा जास्त काळ जर तीथे राहत असेल त्याकडे तशी एव्हिडन्स तयार झाले कागदपत्रे असेल लाईट बिल असेल किंवा इतर जी मालमत्तेची कागदपत्रे असेल.
• तर त्या जागेवरती दावा सांगू शकतो. यावर ॲडव्हर्स पोझिशन सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे.

ट्रॅक्टर अनुदान योजना अर्ज सुरू; 90% अनुदान असा करा अर्ज

ऍडव्हान्स पोझिशन लागू होऊ नये कोणती काळजी घ्यावी

• Real Estate Laws In India घर मालकाने वेळोवेळी भाडेकरार करत राहण्याचा सल्ला दिला जातो.
• यामुळे पुरावा मिळेल की मालमत्ता दुसऱ्या व्यक्तीला भाड्याने दिलेली आहे आणि या प्रकारात तो त्या मालमत्तेचा मालक असू शकत नाही कारण भाडे करार ठरतो.
• सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयामध्ये म्हटले की ऍडव्हान्स पोझिशन कायदा 1963 नुसार खाजगी स्थावर मालमत्तेवरील मर्यादित वैज्ञानिक कालावधी बारा वर्षे आहे.
• तर सरकारी स्थानावर मालमत्तेच्या बाबतीत तीस वर्षे आहे म्हणजेच जर एखादी खाजगी जागा जमीन असेल भाडेकरी असेल किंवा एखाद्याने अतिक्रमण केलेला असेल आणि ती जागा ताब्यामध्ये बारा वर्षापेक्षा अधिक काळ जर राहील तर तो त्या जागेचा मालक होत असतो.

युवा शिक्षा सक्षमीकरण आणि तंत्रज्ञान प्रसारण यांचे कार्यालय करता विविध पदांची भरती

• त्यासोबतच सरकारी जर जागा असेल त्यावर तीस वर्षापेक्षा जर जास्त काळ कोणी रहात असेल त्या ताब्यात जागा असेल तर ती जागा ही त्याची होत असते सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे.
• हा कालावधी ताब्यात घेण्याच्या दिवसापासून सुरू होतो बारा वर्षाहून अधिक काळ स्थावर मालमत्तेवर कब्जा करणाऱ्या व्यक्तीच्या बाजूने हा ऍडव्हान्स पझेशन कायदा हा लागू होतो.
• एखाद्या व्यक्ती बारा वर्षापेक्षा जर अधिक काळ राहत असेल तशी पुरावे त्याकडे जर जमा झालेले असेल आणि त्याने मालकाबरोबर कोणताही भाडे करार जर केलेला नसेल.
• अशावेळी तो भाडेकरू त्या जमीन जागा फ्लॅट वरती हक्क सांगू शकतो.
• आणि त्याला कायदा ही प्रोटेक्ट करतो तर यामधून वाचण्यासाठी जे काय घर मालक जागामालक असतील त्यांनी भाडे करीचे नियमितपणे भाडेकरा ते करणं आवश्यक आहे.