Crop Insurance App Download मात्र, ठरवलेल्या निकषात अनेक शेतकरी बसत नसल्याने निकष शिविल करून सुधारित दरानुसार मदत देण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याअगोदर निकषात बसलेल्या ज्या शेतकयांना मदत मिळाली आहे त्यांना वाढीव सुधारित दरातील फरकाची भरपाईदेखील दिली आणार आहे.

महसुली मंडळात २४ तासांत ६५ मि.मी.पेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाल्यास अतिवृष्टी समजण्यात येते. त्यानुसार पंचनामे करण्यात येतात. मात्र, अतिवृष्टी न होताही सततच्या पावसामुळे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे काही गावांमध्ये सतत पाऊस पडल्याने अतिवृष्टीच्या निकषात बसत नसतानाही पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे आढळल्यास विशेष बाब म्हणून मदत देण्यासाठी जिल्हाधिकान्यांनी प्रस्ताव पाठविले होते. मात्र, मदत मिळाली नसल्याने शेतकन्यांमध्ये रोष होता.

गाय म्हैस गोठ्यासाठी मिळणार 1 लाख हजार 50 रुपये अनुदान अनुदान वाटप, असा करा अर्ज

अशी मिळणार मदत यादीत नाव तपासा

• Crop Insurance App Download जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी दोन हेक्टरच्या मर्यादित ६,८००
• प्रतिहेक्टरऐवजी ८ हजार ५०० रुपये,
• बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी १३ हजार ५०० प्रति हेक्टर वरून १७ हजार रुपये प्रति हेक्टर,
• बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी १८ हजार रुपये प्रति हेक्टर ऐवजी २२ हजार ५०० रुपये प्रति हेक्टर (दोन हेक्टरच्या मर्यादित),

कांदा अनुदान शेतकरी पदरी मोठी निराशा

Crop Insurance App Download नियम शिथिल :-

• सततच्या पावसासाठी तयार केलेल्या निकषात शिथिलता देऊ नये, असे मदत नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा समितीने सुचविले होते.
• मात्र, याआधी निकषाशिवाय मदत वितरित झाल्याने यापुढील मदत निकषानुसार वितरित केल्यास रोष निर्माण होऊ शकतो, अशी सरकारला भीती आहे.

एस.टी. ची भन्नाट योजना “ आवडेल तेथे कोठेही प्रवास ”

तिजोरीवर १,२७२ कोटींचा बोजा

• Crop Insurance App Download चालू आर्थिक वर्षात ६,२४७.३० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून,
• आतापर्यंत २६.५५ कोटी निधी वितरित झाला आहे.
• सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरिता दोन हेक्टरच्या मर्यादित मदत देण्यात येणार आहे.
• त्यामुळे राज्य सरकारवर १.२७२ कोटी २२ लाख ४१ हजार रुपयांचा भार पडणार आहे.
• ४८७
• महसूल मंडळांपैकी केवळ १५ मंडळांकरिता निधी वाटप करावयाचा झाल्यास उर्वरित शेतकन्यांकडून मदतीबाबत रोप निर्माण होऊ शकतो, असे मत बैठकीत व्यक्त झाले.
• त्यामुळे २०२२ च्या पावसाळ्यात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीनुसार २ हेक्टर मर्यादित मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.