Coronation Property Buy To Rent खंडपीठाचे आदेश; अकरा महिन्यांपासून राज्यभरातील खरेदीखत नोंदणी बंद होती,

औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. डी. धनुका आणि न्या. एस. जी. मेहरे यांनी शासनाचे १२ जुलैचे तुकडाबंदीचे परिपत्रक व महाराष्ट्र 👉 नोंदणी नियम १९६१ नियम ४४ (१) (ई) गुरुवारी रद्द केले. परिणामी, राज्यातील अकरा महिन्यांपासून ठप्प पडलेले खरेदीखत नोंदणीचे व्यवहार सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्य मुद्रांक विभागाने १२ जुलै २०११ पासून तूकडे बंदीचे परिपत्रक व नियम जारी केल्यामुळे एनए-४४ (अकृषी जमिनी / नॉन ॲग्रिकल्चर) वगळता इतर सर्व घरे, जागा, प्लॉटची रजिस्ट्री चंदच आहे. परिणामी, ‘हमला’ पद्धतीसारख्या मुद्रांकावर (बाँड) मालमत्ता खरेदी विक्री व्यवहाराचा सपाटा सुरू असतानाच खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.

25 % बिजभांडवल व २५०००/- रू. थेट कर्ज योजना

सपाटा सुरू असताना खंडपीठाने हा आदेश दिला

• Coronation Property Buy To Rent प्लॉटिंग व्यावसायिक याचिकाकर्ते गोविंद सोलापुरे, प्रकाश गडगुळ व कृष्णा पवारा करोडी, औरंगाबाद) है त्यांच्या ग्राहकांना विकलेले भूखंड रो हाऊसेस, इ. बाबत दुय्यम निबंधक कार्यालयात वेगवेगळे खरेदीखत नोंदणी करण्यासाठी गेले असता त्यांचे खरेदीखत न नोंदविता याचिकाकर्त्यांना परत दिले.
• वरील परिपत्रक जाणि नियमानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र’ आणल्याशिवाय खरेदीखत नोंदवण्यात येणार नाही, असे सांगण्यात आले, म्हणून त्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
• याचिका कर्यातर्फे अँड. रामेश्वर तोतला यांनी काम पाहिले, त्यांना अँड. राहुल तोतला, अँड, दिया जीवाला अँड. स्वप्निल सोडिया, अँड. रजत मालू अँड. गणेश यादव व अँड. अंजली ध यांनी सहकार्य केले.

सविस्तर माहिती साठी 👀 👉 येथे क्लिक करा

तुकडा बंदी नियमांच्या तरतुदी अशा होत्या Coronation Property Buy To Rent 

• एखाद्या सर्व्हे नंबर क्षेत्र २ एक्ट असेल तर त्यातील एक, दोन किंवा तीन गुंठे जागा विकत घेता येत नाही.
• त्याची रजिस्ट्री होत नाही. जमिनीचे अधिकृत लेआउट करून घेतले तरच रजिस्ट्री होईल.
• प्रमाणापेक्षा कमी क्षेत्र असेल तर त्याच्या खरेदी-विक्रीसाठी जिल्हाधिकायांच्या परवानगीची आवश्यकता असेल,
• एखाद्या जागेच्या तुका भूमी अभिलेख विभागाकडून स्वतंत्र मोजणीचा नकाशा असेल.
• त्याचे विभाजन करण्यासाठी तुम्हाचे नियम लागू असतील अशी तरतूद आहे.

50% अनुदानावर पशु संवर्धन योजना